राजस्थान सरकार करेगी ओल्ड पेंशन स्कीम में बदलाव?: 50 हजार पदों की भर्ती भी कैंसिल की; गहलोत राज की 4 योजना के नाम बदले, एक बंद – Jaipur Headlines Today News

कांग्रेस लगातार भजनलाल सरकार पर अपनी योजनाओं को बंद करने और उनके नाम बदलने का आरोप लगा रही है। लोकसभा चुनाव के चलते अभी तक भजनलाल सरकार ने किसी बड़ी योजना को बंद नहीं किया था। ​​​​​​लेकिन ​गहलोत सरकार की 4 योजनाओं के नाम बदल हैं, एक छोटी योजना भी बंद

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कई योजनाओं में मिलने वाले लाभ को भी कम किया हैं। वहीं, ओल्ड पेंशन स्कीम को बदलने पर भी विचार चल रहा है। 50 हजार पदों पर होने वाली महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती 2023 को निरस्त किया जा चुका है।

इसके अलावा सरकार राजीव गांधी शहरी ग्रामीण ओलिंपिक खेल योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गांरटी योजना और इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना को बंद करने की तैयारी कर रही है।

सत्ता संभालते ही योजनाओं के नाम बदलने की हुई शुरुआत…

इंदिरा रसोई बनी श्री अन्नपूर्णा योजना

सीएम भजनलाल शर्मा ने 15 दिसम्बर 2023 को शपथ के साथ प्रदेश की सत्ता संभाली थी। सत्ता संभालने के करीब 20 दिन बाद 5 जनवरी 2024 को ही उन्होंने इंदिरा रसोई योजना का नाम बदलकर श्री अन्नपूर्णा योजना करने की घोषणा कर दी थी।

फायदा घटाया : इंदिरा रसोई का नाम बदलकर सरकार ने इसमें भोजन की मात्रा 150 ग्राम बढ़ाई थी। अब एक व्यक्ति को मिलने वाली थाली की संख्या घटा दी गई है। पहले एक व्यक्ति एक समय में दो थाली भोजन ले सकता था। अब एक व्यक्ति को एक समय में एक थाली ही मिलेगी।

चिरंजीवी की जगह मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना

चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम बदलकर उसे केन्द्र की आयुष्मान योजना में मर्ज किया गया है। उसका नाम मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना (MAA) कर दिया गया। चिरंजीवी योजना का सरकार ने नाम ही नहीं बदला, बल्कि सुविधा का दायरा भी कम कर दिया।

फायदा घटाया : चिरंजीवी में 25 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज़ की सुविधा थी। इसे घटाकर 5 लाख कर दिया। हालांकि, सीएम भजनलाल शर्मा का कहना है कि वे इस योजना का दायरा जल्द बढ़ाकर 10 लाख करेंगे। वहीं, बाद में इसे 25 लाख तक लेकर जाएंगे।

राजीव गांधी की जगह विवेकानंद स्कॉलरशिप

विदेश में पढ़ाई के इच्छुक छात्र-छात्राओं को दी जाने वाली राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर अकेडमिक एक्सीलेंस योजना का नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर अकेडमिक एक्सीलेंस योजना कर दिया है।

फायदा घटाया : गहलोत सरकार के समय इस योजना में प्रतिवर्ष सरकार 500 स्टूडेंट्स को विदेश में पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप देती थी। अब भजनलाल सरकार अब इस योजना में 300 स्टूडेंट को ही विदेश में पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप देगी। वहीं शेष 200 स्टूडेंट को देश के संस्थानों में पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप मिलेगी।

जल स्वावलंबन योजना से राजीव गांधी का नाम हटाया : राजीव गांधी जल स्वावलंबन योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री जल स्वालंबन योजना कर दिया गया।

राजीव गांधी युवा मित्र योजना बंद, प्रेरक भर्ती निरस्त
भजनलाल सरकार, गहलोत सरकार के समय हुई राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप योजना को बंद कर चुकी है। वहीं इस योजना के तहत काम कर रहे करीब 5 हज़ार युवा मित्रों को हटा दिया गया हैं। जिसे लेकर युवा मित्र लगातार आंदोलन भी कर रहे हैं।

इसके साथ ही गहलोत सरकार के समय आई महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती 2023 को भी भजनलाल सरकार निरस्त कर चुकी है। यह भर्ती करीब 50 हजार पदों पर होनी थी। प्रदेश के शांति एवं अहिंसा विभाग की तरफ से राजस्थान के सभी जिलों के राजस्व ग्रामों एवं शहरी क्षेत्र के वार्डों के लिए यह भर्ती होनी थी।

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी 14 जून को सोशल मीडिया पर स्कॉलरशिप योजना के लाभ रोकने पर सरकार पर निशाना साधा था।

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी 14 जून को सोशल मीडिया पर स्कॉलरशिप योजना के लाभ रोकने पर सरकार पर निशाना साधा था।

ओल्ड पेंशन स्कीम : सरकार ढूंढ रही बीच का रास्ता
सीएम भजनलाल सरकार अब गहलोत के शासनकाल में लागू हुई ओल्ड पेंशन स्कीम को बदलने पर भी विचार कर रही है। इस योजना से प्रदेश के साढ़े 7 लाख सेवारत औऱ करीब 4 लाख सेवानिवृत्त कर्मचारी जुड़े हैं। ऐसे में भजनलाल सरकार इस योजना को सीधे तो बंद नहीं करेगी। इसके लिए ओपीएस और एनपीएस के बीच की राह तलाश की जा रही है।

जानकारों के मुताबिक सरकार आंध्रप्रदेश की तर्ज पर कर्मचारियों को गारंटीड पेंशन सिस्टम (जीपीएस) का विकल्प दे सकती हैं। यह योजना ओपीएस और एनपीएस का मिश्रण होगी। इसमें ओपीएस की तर्ज पर ही कर्मचारियों को उनकी आखिरी सैलरी का 50 फीसदी पेंशन के रूप में हर माह मिलेगी। लेकिन उन्हें एनपीएस की तर्ज पर सेवाकाल में अंशदान भी देना होगा।

इसके अलावा सरकार राजीव गांधी शहरी ग्रामीण, ओलिंपिक खेल योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गांरटी योजना और इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना को बंद करने की तैयारी कर रही हैं।

ओल्ड पेंशन स्कीम गहलोत सरकार की महत्वकांक्षी योजना थी। इस योजना से प्रदेश के करीब 12 लाख सेवारत और पेंशनर्स जुड़े हुए हैं।

ओल्ड पेंशन स्कीम गहलोत सरकार की महत्वकांक्षी योजना थी। इस योजना से प्रदेश के करीब 12 लाख सेवारत और पेंशनर्स जुड़े हुए हैं।

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राजस्थान में वर्तमान में 50 जिले हैं। हाल ही में भजनलाल सरकार ने पिछली गहलोत सरकार में बनाए गए नए जिलों की समीक्षा के आदेश जारी कर दिए हैं। सूत्रों की मानें तो प्रदेश सरकार उनमें से 10 जिले कम कर सकती है। (पढ़ें पूरी खबर)

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